Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (GNDU) ਆਪਣੇ 55 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (VC) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ (Gurjeet Singh Aujla) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾ.ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।