Delhi News : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾੜਕੇ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ।   ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਭਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਆਸਪਾਸ  ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲਗਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ- ਈਸਟ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਸ਼ਾਂਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਕਾਨੂੰਨ - ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ।