Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ., ਫੌਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ 218 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 'ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।