ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 'ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ, ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾਬਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
