ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨੱਥੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾਣ ਮੌਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ, ਪਤਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ (ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਹਿਦਾ ਮਿਲੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।