ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ ਭਰਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੋੜਾ ਅਕਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਈ ਖੁਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਜੂ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਾ ਸਮੀਖਿਆ (ਸੈਂਟੈਸ ਰਿਵਿਊ) ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 2020 ’ਚ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਵਜੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਰਿੱਟ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਲਿਤ ਮਾਲਨ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੈੜਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਭਾਈਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ 72 ਅਧੀਨ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।