ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਆਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
 



‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਫੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ, 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ, 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਡ੍ਰੱਗਜ਼, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ - 19%
ਵਿਕਾਸ - 12%
ਰੋਜ਼ਗਾਰ - 41%
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ - 7%
ਡ੍ਰੱਗਜ਼ - 4%
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ - 4%
ਸਿਹਤ - 4%
ਹੋਰ - 9%

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ?
ਕਾਂਗਰਸ - 26%
ਅਕਾਲੀ ਦਲ - 14%
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ - 29%
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ - 6%
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ - 9%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - 16%

ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਦ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ; ਜਦ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ‘ਨਹੀਂ’ ਆਖਿਆ।  14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

 

ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ?
ਹਾਂ - 69%
ਨਹੀਂ - 17%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - 14%

ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।’

ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?
ਹਾਂ - 77%
ਨਹੀਂ - 13%
ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ - 10%

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 43 ਤੋਂ 49 ਸੀਟਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ 5 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 51 ਤੋਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।