ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ’ (Law Enforcement Apparatus) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨਿਟ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਯੂਨਿਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚਰਾਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 3,100 ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 10,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ 3,100 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਲਾਅ, ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ੌਰੈਂਸਿਕ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ।