Land Pooling Policy Punjab: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਵੀ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।