ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਮੁਸੀਬਤ', ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦਯਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਬਾਰ-ਏ-ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲੈ ਗਏ ਹਨ।

ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਾਝੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 46 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗਏ।