ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਨਿੰਗ ਪੱਖੋਂ ਦੁਰਸਤ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :
Android ਫੋਨ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Iphone ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ