ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 24 ਘੰਟੇ ਮਿਆਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਫਾਰਮ-ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰਡੀਐਸਐਸ) ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 94 ਨਵੇਂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 89 ਅਤੇ 382 66/11 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 2,015 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 23,687 11ਕੇਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਐਚਟੀ/ਐਲਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 15,859 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਚਵੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ 2,83,349 ਨਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ/ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ 600 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਐਚ.ਟੀ/ਐਲ.ਟੀ. ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 1,10,117 ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਡੀ.ਏ. (ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਐਕੂਜਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਓ.ਐਮ.ਐਸ. (ਆਊਟੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ), ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਿੰਗ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਆਈ.ਟੀ. ਆਧਾਰਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 25237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 11632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।