ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ 5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 'ਪਕੋਕਾ' ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 2014' ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਮਹੂਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦਰਸਾਅ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।"