ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਿਪਤਾ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ’ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 20 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ ’ਚੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 32.86 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ 4.21 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।