ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 25,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ (ਕੁੱਲ 50,000 ਵਿੱਚੋਂ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉੱਨਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਲੈਂਡ-ਲੋਕਡ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵੈਲਯੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਐਡਵਾਈਜਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ।