ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਚਿਆ ਥੋੜਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਾਰੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਈ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਚਾਰਜ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸੀ।