Punjab News : ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਿਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, 53000 ਡਾਲਰ ਠੋਕਿਆ ਹਰਜਾਨਾ
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।