ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।"
ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII, ਸੂਚੀ II, ਐਂਟਰੀ 17 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ (ਸਟੇਟ ਸਬਜੈੱਕਟ) ਹੈ। ਦਜਾ, "ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਐਂਟਰੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ।"
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ UAPA ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ AFSPA ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।”
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।"
ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪ੍ਰਚਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ?"