ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਘਿਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Sangrur by election 2022: ਕੱਲ੍ਹ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ 15,69,240 ਵੋਟਰ, 16 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮਗਰੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨਾਗਪਾਲ, ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਐਕਸੀਅਨ ਬਜਰੰਗ ਲਾਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਡੀਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਿਨਾਹ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 2 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ