ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਨ।ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 24 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।