ਜਲੰਧਰ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਫਤਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਉਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਦਲਾਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਮੇਅਰ ਅਰੁਨ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 4 ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਬੁੱਗਾ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਜੀਵ ਬੁੱਗਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਤੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।