ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 'ਪੱਕਾ ਹੱਲ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਕਸਾਊ ਬੋਲ, ਭੜਕਾਊ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਦਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ 'ਵਿਗੜੀ' ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਂਝ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੱਚਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਵੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਆਰ) ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਦਿ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਚਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨੰਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਸਕਦੀ ਹੈ।