ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਉੱਤੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਜਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਨਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।