ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਾਲੋਹੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਤਪੂਰਣ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਕਾਂਤ ਕਾਲੋਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਡੀਪੀਆਈ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ।