ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 19 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਨਜੀਟੀ ’ਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੱਗੇ 44 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।