Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ 23 ਸਾਲ, 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 21 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਲ ਸਜ਼ਾ 14 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।