Post-matric scholarship : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦ ਭੁਗਤਾਨ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 1084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 289 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਮੀਰ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-20 ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI