Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 50 ਬੰਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (punjab haryana high court) ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਸਵਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਗ੍ਰਨੇਡ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32 ਬਾਕੀ ਹਨ।" ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।