ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ ਏਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੀਖੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਠ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਜੀਠਾ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਕਰ 100 ਰੁਪਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 10 ਰੁਪਏ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 5 ਰੁਪਏ, ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।