ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੂਰਲ ਗੈਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਰ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਨ.ਜੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 167 ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।