ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੱਪ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਆਰਥਿਕ ਅਤਿਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 36,00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਭਾਉਂਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।