ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।


ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਦੋ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਖਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਮਹਾਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਰੀ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ 'ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਧੂਰੀ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਸਿਜ਼ (ਪੋਸਕੋ) ਐਕਟ 2012 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।