ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਕਸੂਤੇ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਮਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਐਸ ਦਿਓਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸੀਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਬੂਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਾਰੰਟ ਕੇਸ’ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਤਿੰਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਓਲ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 65 (ਬੀ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।