Exit Poll 2024
(Source: Poll of Polls)
ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਭੱਖੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Updated at:
29 Dec 2020 05:13 PM (IST)
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
NEXT
PREV
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਪ੍ਦੂਸਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ , ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹਨ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸਾਬਤ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ।"
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਪ੍ਦੂਸਣ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ , ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਜੰਡੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -