ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।