ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਨ MLA, ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭਰਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਟਰਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਭਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ 117 ਵਿੱਚੋਂ 93 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।