ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਡਬਲ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਬਸਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਵਾਹ ਨੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰੇ..ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਿਆਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਆਪ' ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।