ਹੁਣ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਯਾਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈੱਸ ਖ਼ਰਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚ ਯਾਨੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ, ਵਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮੈੱਸ ਖ਼ਰਚਾ, ਇਮਾਰਤ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਸ ਲਈ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ।