Paddy Procurement: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1822 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ 190 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਮੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਗਾਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ 1 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 1,48,451 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।