ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਰੇ ਜਵਾਬ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਾਕਿਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਾਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਦਲ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।