Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ (RSS) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ “ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ” ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ 2023-24 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਰਐਸਐਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਦਾ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ’ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਨੂਹ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।