ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  - 


  ''ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਗੋਲ, ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। 


ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੋਢੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।


19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ), ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।


ਇਹ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 


ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 


ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ


 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 'ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ' ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ।


ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420 ਅਤੇ 423 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ 45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ,


 ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਏਡੀਸੀ (ਡੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ), ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।


 ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਪੜਤਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।''