ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 40ਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ।