ਚੰਡੀਗੜ੍- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 65,793 ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 65,793 ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 82,533 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ 45,128 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤੇ ਗਲਤ ਹਨ।