ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੇਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ ਜੀ’ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੋਈ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਝਾਤ ਮਾਰੇ।
ਦਰਅਸਲ ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐੈਸਪੀਜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।