ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਂਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 



ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ,ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ,ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖਾਂਤਬ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਕਰੇਸੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਫਿਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 


 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਘਟਨਾਵਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ , ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।