ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਤੇ ਜੂਨ 2018 ਦੌਰਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ 'ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ' ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।