ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਣ, ਕੌਣ ਸੱਚਾ, ਕੌਣ ਝੂਠਾ?

ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ-6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।