Punjab News: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਰਜਕਤਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ‘ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ, ਲਗਾਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 25 ਫੀਸਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁੱਝ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।