Punjab News: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ., ਫੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।